Rahul Gandhi : कांग्रेस नेता राहुल गांधी की संसदीय सदस्यता बहाल कर दी गई है। लोकसभा सचिवालय की एक अधिसूचना में कहा गया है कि लोकसभा सदस्य के रूप में राहुल गांधी की अयोग्यता रद्द कर दी गई है। Rahul Gandhi सोमवार को संसद पहुंचे जहां मानसून सत्र चल रहा है। परिसर में प्रवेश करते समय कई विपक्षी सांसदों ने भी उनका स्वागत किया। गांधी परिवार ने महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने हाथ जोड़ा और प्रार्थना की।
Rahul Gandhi को 23 मार्च को लोकसभा सांसद के रूप में अयोग्य घोषित कर दिया गया था, जब गुजरात की एक अदालत ने राहुल को ‘मोदी सरनेम’ कमेंट पर मानहानि के मामले में दोषी ठहराया और दो साल जेल की सजा सुनाई। दो साल और उससे अधिक की सज़ा एक विधायक को ऑटोमेटिकली अयोग्य घोषित कर देती है।
कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने राहुल गांधी की संसदीय सदस्यता बहाल करने के फैसले को ‘स्वागत योग्य कदम’ बताया। उन्होंने एक वीडियो भी Tweet किया जिसमें लोकसभा सचिवालय की ओर से राहुल गांधी की सांसद के रूप में अयोग्यता रद्द किए जाने के बाद वह विपक्षी नेताओं को मिठाई खिलाते नजर आ रहे हैं। खबर आते ही कांग्रेस के पार्टी मुख्यालय और सोनिया गांधी के आवास के बाहर जश्न शुरू हो गया।
सरकार पर निशाना साधते हुए खड़गे ने कहा- बीजेपी और मोदी सरकार को विपक्षी नेताओं को निशाना बनाकर लोकतंत्र को बदनाम करने के बजाय, जो समय उनके पासबचा है उसमें वास्तविक शासन पर ध्यान केंद्रित करके इसका उपयोग करना चाहिए।
4 अगस्त को, सुप्रीम कोर्ट ने Rahul Gandhi की ‘मोदी सरनेम’ कमेंट पर 2019 के आपराधिक मानहानि मामले में उनकी सजा पर रोक लगा दी। अदालत ने आगे कहा कि सूरत अदालत के ट्रायल जज ने अधिकतम दो साल की सजा देने के लिए पर्याप्त कारण नहीं बताए हैं।
इस साल मार्च में दोषी ठहराए जाने के बाद अयोग्य ठहराए जाने से पहले राहुल गांधी 2019 से केरल के वायनाड लोकसभा क्षेत्र से सांसद के रूप में कार्यरत थे। पिछले महीने गुजरात हाई कोर्ट की ओर से इस मामले में याचिका खारिज होने के बाद कांग्रेस नेता सुप्रीम कोर्ट गए थे, जबकि सत्र अदालत ने दोषसिद्धि को पूरी तरह से रद्द करने की उनकी अपील पर सुनवाई की थी।
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क्या था ‘मोदी सरनेम’ कमेंट पर मानहानि का पूरा मामला?
13 अप्रैल 2019 को कर्नाटक के कोलार में एक चुनावी रैली के दौरान Rahul Gandhi ने कमेंट किया था कि- ‘सभी चोरों के सरनेम मोदी कैसे हैं?’ इस पर गुजरात के पूर्व मंत्री पूर्णेश मोदी ने राहुल गांधी के खिलाफ आपराधिक मानहानी का मुकदमा दायर किया था।
सूरत की एक अदालत ने इस साल 23 मार्च को इस मामले में Rahul Gandhi को दोषी ठहराया था और दो साल जेल की सजा सुनाई थी। अगले दिन, उन्हें लोकसभा के सदस्य के रूप में अयोग्य घोषित कर दिया गया।
इसके बाद कांग्रेस नेता ने अपनी दोषसिद्धि पर रोक लगाने के अनुरोध के साथ उस आदेश को सत्र अदालत में चुनौती दी। जबकि सत्र अदालत ने उन्हें 20 अप्रैल को जमानत दे दी, और उनकी चुनौती पर सुनवाई करने पर सहमति व्यक्त की, लेकिन सजा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया।
Rahul Gandhi ने 15 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की थी, जिसमें गुजरात हाई कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी गई थी। 4 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी की सजा पर रोक लगा दी। इस फैसले के बाद राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता बहाल होने का रास्ता साफ हुआ, और कांग्रेस में जश्न का माहौल बन गया।
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