PM E-Drive Scheme : PM इलेक्ट्रिक ड्राइव रेवोल्यूशन इन इन इनोवेशन व्हीकल इनहासमेंट (पीएम ई-ड्राइव स्कीम) के तहत दोपहिया वाहनों (Two Wheelers) की खरीदारी पर अगले एक साल तक सरकार 10,000 रुपए तक की सब्सिडी देगी तो दूसरे साल यह सब्सिडी घटकर 5 हजार हो जाएगी. पीएम ई-ड्राइव स्कीम दो साल के लिए लाई गई है, जिसे बुधवार को कैबिनेट ने मंजूरी दी है. PM E-Drive Scheme आगामी 1 अक्टूबर 2024 से लागू हो सकती है क्योंकि इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री के बढ़ावा देने के लिए फिलहाल चल रही इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्रमोशन स्कीम (EMPS) की अवधि आगामी 30 सितंबर को समाप्त होने जा रही है.
PM E-Drive Scheme में इलेक्ट्रिक कार को शामिल नहीं किया गया है। इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन अमूमन दो किलोवाट क्षमता वाले होते हैं। सरकार पीएम ई-ड्राइव के तहत पहले साल में 5000 रुपए प्रति किलोवाट की सब्सिडी देगी तो दूसरे साल में सब्सिडी की राशि घटकर 2500 रुपए प्रति किलोवाट हो जाएगी। दो साल में अधिकतम 25 लाख दोपहिया वाहनों को सब्सिडी दी जाएगी। तिपहिया वाहनों की खरीदारी पर पहले साल में 50,000 रुपए तक तो दूसरे साल में 25,000 रुपए की सब्सिडी दी जाएगी
PM E-Drive Scheme में आधार से कराना होगा वेरिफिकेशन
इलेक्ट्रिक व्हीकल की खरीदारी पर सब्सिडी लेने के लिए खरीदार को आधार से अपना वेरिफिकेशन करना होगा. डीलर के पास जाने पर आधार से उसका वेरिफिकेशन होगा और खरीदार के मोबाइल नंबर पर ई-वाउचर जेनरेट करने के लिए एक लिंक भेजा जाएगा. उस ई-वाउचर पर खरीदार और डीलर दोनों साइन करेंगे और उसे पीएम-ड्राइव पोर्टल पर अपलोड कर दिया जाएगा और सब्सिडी डीलर के खाते में आ जाएगी. PM E-Drive Scheme में इलेक्ट्रिक ट्रक और इलेक्ट्रिक एंबुलेंस के लिए भी सब्सिडी का प्रविधान किया गया है, लेकिन इस संबंध में अधिसूचना बाद में जारी की जाएगी.
PSM मॉडल से अगले 5 साल में चलेंगी 38,000 इलेक्ट्रिक बसें
कैबिनेट की मंजूरी के बाद अलगे 5 साल में देश के 15 राज्यों में पेमेंट सिक्यूरिटी मैनेजमेंट मॉडल से 38,000 इलेक्ट्रिक बसे चल सकती हैं. इस मॉडल के तहत राज्य परिवहन विभाग इलेक्ट्रिक बस बनाने वाली कंपनियों से 10 साल के मासिक भुगतान के आधार पर बसें खरीद सकेंगे. एक बस की मंथली किस्त 3.4 लाख की हो सकती है. राज्यों के परिवहन विभाग की गारंटी वहां की सरकार लेगी.
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