Decision on Demonetization : सुप्रीम कोर्ट ने नोटबंदी यानी Demonetization के मामले में अपना फैसला सुना दिया है। कोर्ट ने सरकार के फैसले को सही करार देते हुए नोटबंदी की प्रक्रिया को सही बताया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा फाइंनेन्शियल मामलों से जुड़े फैसलों (Decision on Demonetization) को बदला नहीं जा सकता। कोर्ट में नोटबंदी के खिलाफ कुल 58 याचिकाएं दायर की गई थी। सभी पर 12 अक्टूबर 2022 से सुनवाई शुरु भी हो गई थी।
एक जज का फैससला मेजॉरिटी से रहा अलग
जस्टिस एस अब्दुल नजीर, बीआर गवई, एएस बोपन्ना, वी राम सुब्रमन्यम और बीवी नागरत्ना की बेंच ने सात दिसंबर 2022 को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। पांच में से चार जज का फैसला तो एक मत में था, पर जस्टिस बीवी नागरत्ना मेजॉरिटी से अलग दिखीं। उन्होंने कहा- जिस तरह से नोटबंदी की गई, वो गैरकानूनी है। बीवी नागरत्ना ने कहा- इसे गजट नोटिफिकेशन की जगह कानून के जरिए लाना चाहिये था। ये भी कहा कि – सरकार के फ़ैसले (Decision on Demonetization) के छह साल बाद कुछ नहीं किया जा सकता।
Photo – Social Media
8 नवंबर 2016 का दिन
वो दिन तो आप भी नहीं भूले होंगे, जब 8 नवंबर 2016 को रात 8 बजे से 500 और 1000 के नोट को बंद करने का फैसला पीएम मोदी ने सुनाया था। सरकार के इस फैसले का जमकर विरोध हुआ। वहीं सरकार का कहना था कि इस निर्णय से भ्रष्टाचार और आतंकवाद की कमर टूटेगी, और ब्लैक मनी बाहर निकलेगा। पीएम मोदी ने अपने भाषण में भी यही बात कही थी।
पीवी चिदंबरम ने रखा था अपना तर्क
देश के पूर्व गृहमंत्री पी चिदंबरम ने कहा था कि सरकार ने नोटबंदी के जो उद्देश्य गिनाए थे, वो सब झूठे थे। उनमें से कुछ भी नहीं हुआ। याचिकाकर्ताओं की दलील थी कि RBI अधिनियम की धारा 26(2) किसी विशेष मूल्यवर्ग के करेंसी नोटों को पूरी तरह से रद्द करने के लिए सरकार को अधिकृत नहीं करती है। यह केंद्र को एक सीरीज के करेंसी नोटों को रद्द करने का अधिकार देती है, न कि पूरे करेंसी नोटों को ही, इसलिए ये गैरकानूनी है।
अटर्नी जनरल ने कहा नोटबंदी से डिजिटल इकोनॉमी में हुई बढ़त
जब मामला कोर्ट में आया तो सरकार ने कहा कि ये फैसला सोच समझकर लिया गया है। नोबंदी करने से पहले सरकार ने RBI से राय मश्वरहा ली थी। RBI ने भी कहा कि सरकार का फैसला सही है और उन्होंने ही सरकार से नोटबंदी की सिफारिश की थी। अटर्नी जनरल वेंकट रमणी ने कहा नोटबंदी से डिजिटल इकोनॉमी में बढ़ोत्तरी हुई है। टैक्स कलेक्शन मे भी बेहतरी हुई है।
सुप्रीम कोर्ट का फैसला
वहीं सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने नोटबंदी के फैसले (Decision on Demonetization) को सही ठहराते हुए कहा- इस मामले में सरकार की नीति और नीयत दोनों ठीक थी। केंद सरकार ने RBI ने राय भी ली थी। इसलिए नोटबंदी से जुड़े सभी याचिकाओं को खारिज किया जाता है। केवल एक न्यायाधीश ने से अलग बात कही। जस्टिस बीवी नागरत्ना ने कहा- जिस तरह से नोटबंदी की गई, वो गैरकानूनी है।
Follow our page on Facebook, Twitter and Instagram for more amazing facts, trending topics and News Articles.
