Interim Budget 2024 : भारत में आज सभी की निगाहें वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पर टिकी हैं, क्योंकि वित्त मंत्री आज अंतरिम बजट 2024-25 (Interim Budget 2024) पेश करने जा रही हैं, जो इस साल के लोकसभा चुनाव से पहले सरकार के अंतिम कोशिशों के लिए मंच तैयार करेगी। वित्त मंत्री के रूप में यह निर्मला सीतारमण का छठा और मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का आखिरी बजट होगा। लोकसभा चुनाव के बाद सरकार बनने तक अंतरिम बजट देश की वित्तीय जरूरतों को पूरा करेगा।
आइये जानते हैं, देश को निर्मला सीतारमण के अंतरिम बजट भाषण से क्या उम्मीदें हैं-
9 Expectations from Nirmala Sitharaman’s Interim Budget 2024
1 – किसानों के लिए समर्थन : पिछले साल आवश्यक फसलों पर निर्यात प्रतिबंध और कम बारिश के कारण फसल प्रभावित होने के बीच, किसानों के लिए वित्तीय सहायता में वृद्धि की प्रबल उम्मीद है। इसमें कृषि क्षेत्र की योजनाओं के लिए बढ़ा हुआ आवंटन और उर्वरक और रसोई गैस जैसी जरूरी वस्तुओं पर सब्सिडी शामिल हो सकती है।
2 – रोजगार पर फोकस : बेरोजगारी एक गंभीर चिंता का विषय होने के साथ, बजट में रोजगार सृजन पर ध्यान केंद्रित होने की उम्मीद है। इसमें उन क्षेत्रों में निवेश शामिल हो सकता है जिनमें रोजगार के पर्याप्त अवसर पैदा करने की क्षमता है।
3 – बुनियादी ढांचे पर जोर : बुनियादी ढांचे पर पिछले जोर के अनुरूप, सरकार सड़क, रेलवे और डिजिटल पहल पर अपना खर्च जारी रख सकती है, जो आर्थिक विकास के लिए महत्वपूर्ण हैं।
4 – फाइनेंशियल प्रूडेंस : खर्च की जरूरतों के बावजूद, राजकोषीय अनुशासन बनाए रखना प्राथमिकता बनी हुई है। सरकार का लक्ष्य वित्त वर्ष 2016 तक राजकोषीय घाटे को घरेलू उत्पाद के 4.5 परसेंट तक कम करना है, जो एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू के बीच ध्यान से संतुलन का संकेत देता है।
5 – इंकम टैक्स से राहत : कुछ विशेषज्ञों ने उच्च इंफ्लेशन के प्रभाव के लिए टैक्स पेयर्स को कुछ राहत प्रदान करने के लिए पुराने और नए आयकर शासन के तहत कुछ अतिरिक्त लाभों का आह्वान किया है।
6 – सोशल सेफ्टी को बढ़ावा : अनौपचारिक क्षेत्र के श्रमिकों के लिए एक सामाजिक सुरक्षा निधि की शुरूआत हो सकती है, जिसमें गिग जॉब वाले लोग भी शामिल हैं, जो ओवर ऑल डेवेलप्मेंट पर सरकार के फोकस को दिखाता है।
7 – किफायती आवास : आवास आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, बजट में कम लागत वाली आवास परियोजनाओं के लिए फाइनेंसिंग में बढ़ोत्तरी देखी जा सकती है, जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को भी बढ़ावा देगा।
8 – महिला सशक्तिकरण : मतदाताओं में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका को पहचानते हुए, महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए विशेष उपाय, जैसे कि रसोई गैस और ऋण के लिए बढ़ी हुई सब्सिडी, भी शामिल हैं।
9 – ग्रीन एनर्जी इंवेस्टमेंट : टिकाऊ ऊर्जा की ओर वैश्विक बदलाव के साथ, बजट हरित हाइड्रोजन और इलेक्ट्रिक वाहन पहल के लिए धन आवंटित कर सकता है, जिससे भारत हरित क्रांति (Green Revolution) में सबसे आगे हो जाएगा।
Also Read – आचनक सांस फूलना-बेहोशी भी Heart Attack के लक्षण, 20-40 के उम्र वाले युवा ज्यादा
Follow our page on Facebook, Twitter and Instagram for more amazing facts, trending topics and News Articles.
