ICC to Trial Stop Clock : मेन वनडे और T20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबलों में स्टॉप वॉच का इस्तेमाल किया जाएगा। इसका मकसद समय पर ओवर को खत्म कराना है। अहमदाबाद में मंगलवार को हुई ICC की बैठक में यह निर्णय लिया गया। ICC की ओर से बताया गया कि मुख्य कार्यकारियों की समिति इस बात पर सहमत हुई कि मेन्स वनडे और T-20 इंटरनेशनल मैचों में दिसंबर 2023 से अप्रैल 2024 तक ट्रायल के आधार पर स्टॉप वॉच (ICC to Trial Stop Clock) का इस्तेमाल किया जाएगा।
इस घड़ी (ICC to Trial Stop Clock) का इस्तेमाल ओवरों के बीच में लगने वाले समय पर नजर रखने के लिए किया जाएगा। अगर गेंदबाजी टीम पिछला ओवर खत्म करने के 60 सेकेंड के अंदर अगला ओवर फेंकने के लिए तैयार नहीं होती है तो पारी में तीसरी बार ऐसा करने पर 5 रन की पेनाल्टी लगाई जाएगी।
ICC ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट की मेजबानी से पिच को बैन करने की अपनी प्रक्रिया में भी बदलाव किया। ICC ने कहा कि पिच और आउटफील्ड निगरानी नियमों में बदलाव को भी मंजूरी दी गई, जिसमें उन मानदंडों को सरल बनाना शामिल है जिनके आधार पर पिच का मूल्यांकन किया जाता है और आयोजन स्थल का अंतरराष्ट्रीय दर्जा हटाने के लिए अब पांच साल में डिमेरिट प्वाइंट्स की नंबर को पांच की जगह 6 किया जाएगा।
इस तरह लिया जाएगा डिसीजन
ICC to Trial Stop Clock in ODI T20
- ओवरों के बीच के समय पर स्टॉप वॉच से नजर रखेंगे अंपायर.
- 60 सेकेंड के अंदर गेंदबाजी करने वाली टीम को अगला ओवर फेंकना होगा.
- 3 बार ऐसा नहीं होने पर बल्लेबाजी करने वाली टीम को 5 पेनाल्टी रन दिए जाएंगे.
वुमेन कॉम्पटिशन में नहीं खेल पाएंगे ट्रांसजेंडर
ICC ने एक और अहम डिसीजन लिया है, जिसमें ट्रांसजेंडर क्रिकेटरों को अंतरराष्ट्रीय महिलाओं की प्रतियोगिता में खेलने से रोक दिया गया है, अगर वह मेल प्यूबर्टी (पुरुषों में किशोरावस्था में होने वाला शारीरिक/लैंगिक बदलाव) प्राप्त कर चुके हैं। इसमें सर्जरी या लिंग परिवर्तन के मामले भी शामिल हैं। ICC ने कहा कि महिला क्रिकेट की अखंडटता और खिलाड़ियों की सुरक्षा के लिए यह निर्णय लिया गया है।
ICC ने कहा कि यह निर्णय डॉ पीटर हरकोर्ट की अध्यक्षता वाली ICC चिकित्सा सलाहाकार समिति के नेतृत्व में की गई समीक्षा पर बेज्ड है। यह पूरी तरह से अंतरराष्ट्रीय महिला क्रिकेट के लिए लैंगिक पात्रता से संबंधित है। डोमेस्टिक स्तर पर लैंगिक पात्रता के मामले में हर सदस्य बोर्ड का अपना कानून होगा। इस नियम की दो साल के अंदर समीक्षा की जाएगी।
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